सरकार ने इसे "GST Bachat Utsav" नाम दिया है। इसका मकसद यह है कि रोज़मर्रा की जीवनावश्यक वस्तुएं सस्ती हों और महंगी वस्तुओं पर ज्यादा कर लगाकर राजस्व संतुलन बनाया जाए। जीएसटी परिषद ने इसे ३ सितम्बर २०२५ को मंजूरी दी और अब यह पूरे देश में लागू है।
नए स्लैब और असर
नई प्रणाली में:
- दूध, दाल, सब्ज़ियों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थ अब ०% या ५% GST के अंतर्गत हैं।
- साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी वस्तुओं पर GST १८% से घटाकर ५% कर दिया गया है।
- टी.वी., फ्रिज, ए.सी. जैसी घरेलू उपकरणों पर GST २८% से घटाकर १८% किया गया है।
- सीमेंट, ग्रेनाइट जैसी निर्माण सामग्री पर १८% कर रहेगा, जिससे GST impact on real estate India सकारात्मक होगा।
वहीं, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय और बड़ी लक्ज़री कारों पर ४०% GST लागू होगा। पहले इन पर २८% + cess लगता था। अब एकसमान ४०% दर से करभार सरल हो गया है।
उपभोक्ता और उद्योग पर प्रभाव
इस GST rate cut 2025 से मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत मिली है। रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होने से घरेलू बजट पर बोझ घटेगा और मांग बढ़ेगी। GST impact on FMCG यह होगा कि उत्पाद सस्ते होने पर ग्रामीण और शहरी दोनों बाज़ारों में खरीदी बढ़ेगी। रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्र को भी फायदा है। ट्रैक्टर, खाद और बीज पर कर घटा है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी। साथ ही, स्वास्थ्य और बीमा सेवाओं पर १८% कर हटाकर शून्य कर दिया गया है – जिससे और भी भारतीय नाग्रिकों को बीमा लेने का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सभी बीमा धारकों को यह फ़ायदा मिलेगा कि बीमा के दर जाते जाते कम होंगे। यह GST consumer benefit का बड़ा उदाहरण है।
दूसरी ओर, लक्ज़री गाड़ियाँ, यॉट, महंगे कपड़े और पेय पदार्थ महंगे होंगे। इससे उच्चवर्गीय उपभोक्ताओं पर भार बढ़ेगा। इसे कुछ आलोचकों ने "अमीरी लगान" (rich tax) का नाम दिया है।
निष्कर्ष
कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह GST 2025 Reform इसलिए लाए गए हैं ताकि US President Donald Trump के द्वारा भारत पर लागू किये ५०% tariffs के असर को कम किया जा सके। भारतीय उत्पादकों को जो नुकसान निर्यात (exports) के कम होने से होगा, वह उत्पाद वह भारतीय ग्राहकों को बेचकर भर सकते हैं। अन्य विश्लेषकों (एवं विपक्ष) का कहना है कि कर की घटौती भारतीय GDP को बढ़ाने के लिए और भारतीय ग्राहकों को महंगाई से राहत देने के लिए कई दिन से आवश्यक थी। आर्थिक समीक्षक श्रीनिवास राव बोंगारला ने इसे Keynesian demand-side mechanism करार दिया है:
सत्य जो भी है, यह निश्चित है कि GST policy change 2025 ऐतिहासिक है। यह सुधार सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी माना जा रहा है। यदि कंपनियाँ दरकपाती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाती हैं तो यह सुधार न केवल GST middle class benefit देगा बल्कि अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ाएगा।
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