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Women Entrepreneurs: भारत में महिला उद्यमियों के लिए सर्वोत्तम सरकारी योजना

woman holding government benefit card

Image Source : https://mahamoney.com/best-government-schemes-for-women-entrepreneurs-in-india

आज उद्यमी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और हर महिला उद्यमी (Women Entrepreneur) तेज़ी से विकास भी कर रही है। जिन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर दिखाना है, उनके लिए भारत सरकार ने कई योजनाओं का गठन किया है।‍‍

MSME (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) ने महिला उद्यमियों के लिए देश भर में सार्वजनिक संस्थाओं (public sector enterprises) द्वारा 'महिला ऋण योजनाएं' उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अन्तरगत आकर्षक ऑफर हैं जिनसे लघु उद्यम प्रोत्साहन ले सकते हैं और आसानी से लोन ले सकते हैं। आज देखते हैं कि विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न 'महिला ऋण योजनाओं' के तहत महिला उद्यमियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है।

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)

अन्नपूर्णा योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो अपना छोटा सा खाद्य-खानपान business शुरू करने के लिए प्रयास‌ कर रहीं हैं। इस लोन योजना के अन्तर्गत, महिला उद्यमी मशीनों और बर्तनों की खरीदी के लिए रु. 50,000 की सीमा तक पूंजी इकट्ठा कर सकतीं हैं, और पैकेज्ड फूड और स्नैक्स का बिज़नेस शुरू सकतीं हैं।

भारतीय महिला बैंक व्यावसायिक ऋण‌ (Bharatiya Mahila Bank Business Loan)

आज जब महिलाओं ने व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में कदम रखा है, और‌ सफलता पाने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहीं हैं, भारतीय महिला बैंक ने उनकी वित्तीय सशक्तिकरण (financial empowerment) की दृष्टि से महिला उद्यमियों को व्यावसायिक ऋण योजनाएँ बनाई है। यह बैंकिंग योजना महिलाओं और उनके उद्यमों को बहुत मदद करती है। इसके जरिए महिलाओं को 20 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है।

मुद्रा योजना: (Mudra Scheme)

भारत सरकार ने देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से 'मुद्रा योजना' की पहल शुरू की है। इसके तहत लोन स्वीकृत होने के बाद महिलाओं को मुद्रा कार्ड दिया जाता है। यह मुद्रा कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल करके, महिलाएँ लोन की रक़म की 10 फीसदी निकाल सकतीं हैं। इस योजना में व्यवसाय के प्रकार, विस्तार के स्तर और ऋण के उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार लोन मिलते हैं। सरकार की इस महिला ऋण योजना के तहत ऋण सीमा रु 10 लाख तक की है।

ओरिएंट महिला विकास योजना

यह महिला ऋण योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके पास व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से 51% शेयर पूंजी हैOriental Bank of Commerce द्वारा बनाई गई यह‌ योजना इन हितधारकों को उनके व्यवसाय का विस्तार करने और उनके क्षेत्र के विकास में योगदान करने में मदद करने के लिए काम करती है। महिला उद्यमियों के लिए ये ऋण 2% तक की रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध है। ऋण सीमा रु. 25 लाख तक है और इसे 7 साल के अन्दर चुकाया जा सकता है।

देना शक्ति योजना (Dena Shakti Scheme)

देना बैंक (अब Bank of Baroda) द्वारा बनाई गई यह‌ योजना केवल उन महिला व्यवसायों के लिए है जिनका व्यवसाय कृषि, retail, विनिर्माण, लघु उद्योग या सूक्ष्म-ऋण संस्थानों से संब‍धित है। RBI की सीमा के अनुसार, महिला लाभार्थियों के लिए अधिकतम सीमा भी उस क्षेत्र के आधार पर दी गई है जिसमें वे विस्तार कर रही हैं या व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रही हैं। इस योजना के तहत ऋण सीमा रु. 20 लाख है।

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना

इस योजना को PMRY के नाम से भी जाना जाता है। योजना का उद्देश्य है कि महिलाएँ अपने हुनर के अनुसार अपना उद्यम खड़ा करें और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम रखें। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करती है। ऋण सब्सिडी की राशि परियोजना लागत का 15% तक है और अधिकतम सीमा है रु 12,500। यह योजना उद्योग, व्यापार और सेवाओं में सभी प्रकार की गतिविधियों पर लागू है। आयु सीमा 35 वर्ष है और व्यवसाय के लिए ऋण सीमा रु. 2 लाख है जबकि services and manufacturing के लिए रु. 5 लाख है।

उद्योगिनी योजना

यह उद्योगिनी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्म-विकास में भी मदद करता है। यह महिला ऋण योजना उभरती महिला उद्यमियों को लोन दिलाने के उद्देश्य से गठित की गई है, खासकर वह महिला जिनकी पारिवारिक कमाई सालाना 40,000 रुपये से कम है। जहाँ निजी क्षेत्र मे ऋण की ब्याज दरें आसमान छूती दिख रहीं हैं, उनकी तुलना में इस योजना के अन्तर्गत‌ बेहतर ब्याज दरों मिलती हैं। विशेष रूप से यह योजना व्यापार और सेवा क्षेत्र में जुटी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देता है; इस‌की अधिकतम सीमा रु. 1 लाख है।

महिला उद्यम निधि योजना

इस महिला ऋण योजना का उद्देश्य इक्विटी में अंतर को पाटना है। यह विभिन्न उद्योगों में MSME और छोटे क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देता है। उधारकर्ता को ऋण चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय दिया जाता है और ऋण की सीमा 10 लाख रुपये है।