महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और empowerment के लिए एक Integrated Women Empowerment Programme 'मिशन शक्ति' को umbrella योजना के रूप में लागू करता है। 'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएँ हैं, अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "समर्थ्य"।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम:
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का वेतन रोजगार देकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना – 2017
यह एक maternity लाभ है. पहली बार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस conditional cash transfer scheme के लिए आवेदन कर सकती हैं।
जननी सुरक्षा योजना - 2005
यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित maternity योजना है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए institutional delivery का समर्थन करके मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। मुख्य focus कम प्रदर्शन वाले राज्यों पर है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को LPG connection वितरित करें। 15 million के लक्ष्य के मुकाबले 22 million LPG connection वितरित किये गये। 2018 में यह संख्या 58 million को पार कर गई।
राष्ट्रीय literacy मिशन कार्यक्रम
यह एक literate society बनाने का भारत सरकार का कार्यक्रम है। इस योजना के चार तत्व हैं - Sakshar Bharat, Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha और teacher training program।
सुकन्या समृद्धि योजना
यह बालिकाओं के माता-पिता के लिए भारत सरकार की बचत योजना है। यह माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
सबला
यह किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना है जो 2011 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य किशोर लड़कियों के self-development और empowerment को प्रोत्साहित करना है। वे अपने पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं और अपने बदलते शरीर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहते हैं।
Deendayal Antyodaya Yojana
National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) गरीबों, विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबी में कमी को बढ़ावा देने और इन संस्थानों को वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए Ministry of Rural Development (MoRD) का प्रमुख कार्यक्रम है।
निष्कर्ष
हर महिला को महामारी के बुरे प्रभाव से जल्द से जल्द बाहर निकालने में मदद करने के लिए सरकारी योजनाओं और SHG व्यवस्थाओं को सार्वभौमिक बनाने, गहरा करने और विस्तारित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के मुद्दों में अब सही निवेश करना हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के दीर्घकालिक सुधार और स्वास्थ्य में परिवर्तनकारी साबित हो सकता है।
