Minimum wage बढ़ोतरी के बारे में आधिकारिक reports क्या कहती है?
रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार इस मामले को देखने वाले एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को अपनाते हुए, आम चुनावों से पहले देश भर में लागू एक उच्च अनिवार्य minimum wage दर तय कर सकती है।
जून 2024 तक तीन साल की अवधि के लिए 2021 में गठित एसपी मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति के जल्द ही अपनी report सौंपने की उम्मीद है, और नए floor wage को अप्रैल-मई के दौरान होने वाले चुनावों से पहले अधिसूचित किया जा सकता है। .
Inflation और जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत नई minimum wage निर्धारित कर सकती है
देश में लगभग 500 million wages हैं और उनमें से 90% unorganized sector में हैं। Floor, जो वर्तमान में ₹176 प्रति दिन है, आखिरी बार 2017 में संशोधित किया गया था और यह राज्यों के लिए वैधानिक नहीं है। ऐसा महसूस किया गया है कि जीवन यापन की लागत और inflation में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण संशोधन अतिदेय है, और नया minimum wage सभी राज्यों में अनिवार्य होगा क्योंकि वेतन संहिता, 2019, केंद्र सरकार को न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार देता है। एक कर्मचारी के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए। Inflation और घरेलू व्यय लागत को ध्यान में रखते हुए, समिति से प्रति दिन ₹176 और पिछली ₹375 प्रति दिन की सिफारिश के बीच संतुलन बनाने की उम्मीद है।
