Special Economic Zones एसईजेड प्रोत्साहन
विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और देश से exports को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रोत्साहन और लाभों की एक श्रृंखला शुरू की है Special Economic Zone (SEZ) इकाइयों के लिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं!
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क
- SEZ इकाइयों को बिना किसी शुल्क का भुगतान किए domestic sources से विभिन्न सामान आयात करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसमें क्षेत्र के भीतर उनके परियोजना implementation के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान, कच्चे माल, उपभोग्य वस्तुएं, spares, packing सामग्री, कार्यालय उपकरण और DG sets शामिल हैं। आयात किसी license या specific अनुमोदन की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। इसके अलावा, duty-free आयातित वस्तुओं का उपयोग 5 वर्षों की स्वीकृत अवधि के दौरान किया जा सकता है।
- जब SEZ units Domestic Tariff Area (डीटीए) को बिक्री करती हैं, तो इसे आयात के रूप में माना जाता है और यह सभी नियमित आयात शुल्कों के अधीन है, जिसमें Countervailing Duty, विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), और अन्य लागू शुल्क शामिल हैं।
- SEZ Units को निर्यात और आयात examination की सीमा शुल्क द्वारा नियमित जांच से छूट दी गई है।
SEZ units के लिए आयकर प्रोत्साहन
2005 के SEZ अधिनियम ने Income Tax Act में एक नई धारा, 10AA पेश की, जो विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने में लगी SEZ इकाइयों को tax exemption प्रदान करती है। 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद विनिर्माण या सेवा प्रावधान शुरू करने वाली इकाइयाँ, प्रारंभ के वर्ष से पहले पाँच वर्षों के लिए निर्यात लाभ पर 100% कटौती के लिए पात्र हैं। इसके बाद, अगले पांच वर्षों के लिए, निर्यात लाभ से 50% की कटौती की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, अगले पांच वर्षों के लिए, कुछ शर्तों के अधीन, लाभ और हानि खाते में debit किए गए और Special Economic Zone पुनर्निवेश रिजर्व खाते में जमा किए गए लाभ के 50% तक की कटौती की अनुमति है।
SEZ में offshore Banking units नई शुरू की गई धारा 80LA के तहत कर छूट के लिए पात्र हैं। SEZ में SEZ के साथ-साथ IFSC की इकाइयों वाले अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ उस वर्ष से लगातार पांच वर्षों तक आय में 100% कटौती की अनुमति देता है जिसमें Banking Regulation Act, SEBI Act, या किसी अन्य लागू कानून के तहत अनुमति या पंजीकरण प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अगले पांच वर्षों के लिए आय में 50% की कटौती की अनुमति है।
