भारत में सेवानिवृत्त और वरिष्ठ नागरिक अपनी आजीविका के लिए pension, नकदी बचत (cash savings) और बैंक जमा पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में income tax scrutiny से उन्हें प्रौढाव्स्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में elderly citizens' bank deposit rights पर हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय आये हैं, जैसे Income Tax Appellate Tribunal(ITAT) के अहम फैसले। इन निर्णयों ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ नाग्रिकों को राहत प्रदान की है और ITAT ने कहा है कि छोटे स्तर के नकदी-जमा पर अनावश्यक जांच नहीं होनी चाहिए।
ITAT ruling on senior citizens
राजकोट के ITAT ने हाल में एक मामले में 70 वर्षीय महिला के ₹2,50,000 नकद जमा को “अस्पष्ट” मानने से इनकार किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को अस्पष्टीकृत नकद वृद्धि पर राहत (unexplained cash addition relief ) देना उचित है, जब तक जमा राशि का स्रोत बचत या पारिवारिक सहायता से जुड़ा हो। यह निर्णय उन हजारों पेंशनधारियों के लिए राहत है जो नकद रूप में बचत रखते हैं।
सरकारी दिशा-निर्देश
Central Board of Direct Taxes ने "CBDT Instruction 03/2017" के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ₹2.5 लाख तक की जमा राशि पर अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है। साथ ही Operation Clean Money SOP भी लाया गया था ताकि नकदी जमा की जांच ऑनलाइन और पारदर्शी रूप से की जा सके। हालिया मामलों में न्यायालयों और ITAT ने इन्हीं निर्देशों का ध्यान रखते हुए करदाताओं को राहत दी है।
Demonetisation cash deposits और वरिष्ठ नागरिक
2016 की demonetisation के दौरान अपने cash deposits की स्पष्टीकरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों को बार-बार बैंक और कर विभाग के चक्कर लगाने पड़े। कई मामलों में न्यायालयों ने माना है कि पेंशन, ब्याज, या घरेलू बचत को income tax scrutiny के दायरे में लाना अन्यायपूर्ण है। इसीलिए ITAT और High Court ने अनेक मामलों में कर जोड़ हटाए हैं।
Pensioners के लिए व्यावहारिक सुझाव
- अगर आप पेंशनभोगी (pensioner) हैं तो अपने सभी cash savings का पूरा रिकॉर्ड रखें।
- Bank statements, उपहार या विरासत से प्राप्त धन का दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।
- यदि नोटिस आए तो ITAT ruling on senior citizens और CBDT निर्देश का हवाला दें।
- ज़रूरत पड़ने पर कर विशेषज्ञ या वकील से परामर्श करें।
Retired Citizen's Financial Security
सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता है उनकी आर्थिक स्वाधीनता एवं सुरक्षा। जब उनके छोटे-छोटे बैंक जमा या नकदी को कर विभाग संदेह की नज़र से देखता है, तो उनकी मानसिक शांति पर असर पड़ता है। इसलिए हालिया फैसले यह संदेश देते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक अधिकार पर संदेह जाताना अन्यायपूर्वक हैं।
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