Reserve Bank of India (RBI) ने हाल ही में एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है जिसमें Basic Savings Bank Deposit Account (BSBD/BSBDA) को सभी बैंकों के लिए एक मानक बैंकिंग सेवा घोषित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन (financial inclusion) बढ़ाना और ग्राहकों को बुनियादी सुविधाएँ (basic services) बिना किसी अनावश्यक शुल्क (unnecessary fees) या न्यूनतम शेषराशि (minimum balance) के देना है।
RBI मसौदे के मुख्य बिंदु
सर्वत्र उपलब्ध |
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प्रस्तावित विशेषताएँ |
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अस्वीकरण |
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BSBD बनाम सामान्य Savings या Salary खाते
Salary account |
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सामान्य बचत खाता (Savings account) |
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BSBDA | उद्देश्य है कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ (minimum necessary services) मुफ्त देना है ताकि unbanked आबादी भी formal financial system में लाया जा सके। |
सीमाएँ और व्यवहारिक बातें
BSBDA यदि ‘सरल KYC’ के आधार पर खोला गया है तो
- उस पर ‘smart account’ नियम लागू होगा, जैसे लेन-देन सीमाएँ (transaction limits)।
- कुछ विशेष सुविधाएँ (बड़ी चेकबुक, उच्च लेन-देन लिमिट) बैंक की नीतियों पर निर्भर करेंगीं।
- RBI ने BSBDA के प्रावधान 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी करने का लक्ष्य बताया है।
किसके लिए उपयुक्त?
- BSBD उन कम-लेन-देन उपयोगकर्ता (low transaction users) के लिए उचित हैं जिन्हें बैंकिंग की बुनियादी सुविधाएँ चाहिए पर वे न्यूनतम शेष राशि से बचना चाहते हैं।
- पेंशनधारक, PMJDY (जनधन) खातेधारक और पहले-बार बैंकिंग उपयोगकर्ता (first time banking users) के लिए योग्य है।
- पर यदि आप उच्च-लेन-देन, व्यापार या advanced banking सुविधाएँ चाहते हैं, तो पारंपरिक सेविंग्स या सैलरी खाते अधिक उपयोगी रहेंगे।
निष्कर्ष
- वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु, RBI की इच्छा है कि BSBDA को सभी banks द्वारा मानक सेवा (standard service) बनाया जाए।
- उपभोक्ता होने के नाते, आपका अधिकार कै कि आप बैंक से खातों के प्रकार और सुविधाओं का स्पष्ट विवरण माँग सकें और अपने उपयोग के अनुसार सही खाता चुन पाएँ, जिससे आपको अनावश्यक शुल्क न देना पड़े।
- Current draft फिल्हाल सार्वजनिक टिप्पणियों (public comments) के लिए प्रकाशित किया गया है — अंतिम नियम बनने से पहले bank-स्तर पर कुछ व्यवहारिक बदलाव देखे जा सकते हैं।
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