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कृषि आय कर Treatment / Taxability
Income tax के प्रावधानों के तहत कृषि आय आयकर से मुक्त रहती है। हालाँकि, अधिनियम indirect taxation की एक विधि की रूपरेखा तैयार करता है जिसे partial integration के रूप में जाना जाता है, जिसमें combined agricultural और non-agricultural income के एक हिस्से पर कर लगाना शामिल है।
Income Tax Act की धारा 10 (1) के तहत, कृषि आय कर मुक्त रहती है और किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं होती है। हालाँकि, कुछ राज्य सरकारों को 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार है। कृषि आय में विभिन्न स्रोत शामिल हैं, जिनमें कृषि भूमि से आय, कृषि भूमि से संबंधित भवन और कृषि गतिविधियों से वाणिज्यिक उपज शामिल हैं। हालांकि directly कर नहीं लगाया जाता है, किसी व्यक्ति की tax liability का निर्धारण करते समय इस आय पर दर उद्देश्यों के लिए विचार किया जाता है।
क्या Agricultural Income कर योग्य है?
कृषि आय स्वचालित रूप से कराधान से मुक्त है और किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने या लगाने का अधिकार नहीं है। यह छूट भारत में Income Tax Act की धारा 10 (1) के तहत स्पष्ट रूप से बताई गई है।
केंद्र सरकार
भारत में Income Tax Act की धारा 10 (1) के तहत, कृषि आय को स्पष्ट रूप से कराधान से छूट दी गई है, और केंद्र सरकार के पास ऐसी आय पर कर लगाने या लगाने का अधिकार नहीं है।
राज्य सरकार
Latest amendment के तहत, राज्य सरकारों को कृषि कर वसूलने का अधिकार है। एक वित्तीय वर्ष में 5000 रुपये तक की कृषि आय को कर उद्देश्यों से छूट दी गई है। हालाँकि, इस सीमा से अधिक होने वाली कोई भी कृषि आय लागू दरों के अनुसार कराधान के अधीन होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के लिए total tax liability में finance act के अनुसार गैर-कृषि हिस्से में जोड़ी गई कृषि आय दोनों शामिल होंगी।
