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गति शक्ति Project क्या है?
प्रधान मंत्री गति शक्ति, जिसे Multi-modal Connectivity के लिए National Master Plan (IAST Pradhānmantrī Gatī Shaktī) के रूप में भी जाना जाता है, भारत में विनिर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के लिए $1.2 trillion USD का एक भारतीय megaproject है।
विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में multimodal connectivity infrastructure प्रदान करने के लिए PM Gati Shakti National Master Plan 2021 में launch किया गया था। यह master plan आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।
गति शक्ति के अंतर्गत 5 projects
गोवा, मेघालय और असम में highways, बिहार में रेल-ओवर-रेल blub line और बेंगलुरु और दिल्ली/एनसीआर में शहरी मेट्रो transit projects सहित पांच infrastructure project को पीएम गतिशक्ति पहल के तहत मंजूरी के लिए अनुशंसित किया गया है।
गति शक्ति परियोजना में NPG की भूमिका
| Evaluation body | इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 65वीं Network Planning Group (NPG) की बैठक में किया गया। |
| Integrated planning | एनपीजी ने पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के आधार पर integrated planning के परिप्रेक्ष्य से परियोजनाओं की जांच की। |
| NPG द्वारा continuous evaluation | Inter-ministerial NPG हर fortnight बैठक करती है और project स्थान में और उसके आसपास multi-modality, synchronization of efforts और comprehensive विकास को सुनिश्चित करने के लिए infrastructure projects का मूल्यांकन करती है। |
| Investments enroute through NPG | यह पहल रसद लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के माध्यम से की जाती हैं। Finance Ministry के तहत Public Investment Board (PIB) or Department of Expenditure को मंजूरी देने से पहले NPG की मंजूरी आवश्यक है। |
निष्कर्षतः
इस project में एक centralized portal के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहल शामिल हैं। प्रत्येक विभाग को अब व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना और execution के दौरान महत्वपूर्ण data प्रदान करते हुए एक-दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता प्राप्त होगी।Group द्वारा recommended maximum projects सड़क, रेलवे और शहरी विकास से संबंधित हैं।
