The Reserve Bank of India (RBI) के नए नियम हैं जो होम लोन की EMI बढ़ा सकते हैं और उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता को सीमित कर सकते हैं।
मेरे एक दोस्त ने एक नया घर खरीदा जिसके लिए उसने नया होम लोन लिया। RBI के नए होम लोन नियम मेरे एक दोस्त की EMI पर कैसे प्रभाव डाला?
The Reserve Bank of India (RBI) के नए नियम हैं जो होम लोन की EMI बढ़ा सकते हैं और उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता को सीमित कर सकते हैं।
Reserve Bank of India के नए नियमों के कारण भारत में बैंकों और finance कंपनियों को कुछ home loan EMI बढ़ानी पड़ सकती है और उधारकर्ताओं की loan eligibility सीमित करनी पड़ सकती है।
- Loan के लिए उधारकर्ताओं की eligibility में गिरावट आ सकती है, जबकि Reserve Bank of India के हालिया loan नियमों के regulations के बाद, बढ़ती ब्याज दरों के जवाब में बैंकों और finance कंपनियों को चुनिंदा गृह ऋण के लिए Equated Monthly Installments (EMIs) को बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- RBI ने home loan 30 लाख रुपये से कम होने पर Loan to Value Ratio 90% तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा,75 लाख रुपये से ऊपर के ऋण के लिए एलटीवी अनुपात 75% तक है ।
- Interest rates, ऋण राशि और अवधि कुल मिलाकर EMI तय करती है, और अवधि जितनी लंबी होगी, आपकी EMI उतनी ही कम होगी।
- यह पूरी तरह से उधारकर्ता पर निर्भर करता है कि वह कौन सी अवधि चुनता है क्योंकि EMI बजट के भीतर होनी चाहिए क्योंकि आप loan के बीच में अपनी EMI नहीं बदल सकते हैं।
- होम लोन के सुनहरे नियम का पालन करें EMI मासिक आय का 40% / 50% होनी चाहिए।
- EMI बढ़ाने का नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए.
- Prepayment के समय कभी भी EMI कम न करें।
RBI ने ऋणदाताओं से कहा कि वे उधारकर्ताओं को या तो EMI बढ़ाने या ऋण अवधि बढ़ाने का विकल्प प्रदान करें, या होम लोन पर ब्याज दरों को रीसेट करते समय दोनों विकल्पों का एक साथ उपयोग करें।
