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कौन से भत्ते और कटौतियाँ हैं जो tax Liability को कम कर सकते हैं?

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यहाँ पढ़ें, वे कौन से भत्ते और कटौतियाँ हैं जो tax Liability को कम कर सकते हैं?

निम्नलिखित salary components हैं जो कर के बोझ को कम करने में मदद करेंगे:

मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)

House Rent Allowance एक घटक है जो किराए के आवास में रहने वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। इस exemption का दावा करने के लिए यह आवश्यक है कि यह किसी के वेतन ढांचे का हिस्सा बने। निम्नलिखित में से सबसे कम राशि करों से मुक्त है:

  • वास्तविक एचआरए (HRA) प्राप्त हुआ
  • वास्तविक किराया basic salary का 10% कम भुगतान किया गया
  • Metro cities (मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई) में रहने पर basic salary का 50% और महंगाई भत्ता या non-metro शहरों में रहने पर मूल वेतन का 40% और महंगाई भत्ता।

बाल शिक्षा (Children Education) भत्ता

किसी कर्मचारी के बच्चे की शिक्षा में सहायता के लिए बाल शिक्षा भत्ता प्रदान किया जाता है। 100 रुपये का बिना कर रहित monthly allowance, प्रति बच्चा प्रति वर्ष कुल 1200 रुपये का लाभ उठाया जा सकता है। यह छूट 2 बच्चों तक के लिए लागू है। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति अपने बच्चे की शिक्षा के लिए भुगतान की गई tuition fees के लिए धारा 80सी के तहत कटौती की मांग कर सकते हैं।

छात्रावास व्यय भत्ता (Hostel Expenditure Allowance)

किसी कर्मचारी के बच्चों के छात्रावा Hostel स के खर्चों को cover करने के लिए, प्रति माह 300 रुपये का छात्रावास व्यय भत्ता, प्रति बच्चा प्रति वर्ष कुल 3600 रुपये दिया जाता है। यह छूट 2 बच्चों तक के लिए लागू है।

फ़ोन बिल प्रतिपूर्ति

फ़ोन बिल Reimbursement में broadband Internet connection और मोबाइल फ़ोन बिल दोनों से संबंधित खर्च शामिल हैं। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि यह लाभ चुनिंदा रूप से कुछ कर्मचारियों को दिया जाता है, न कि सार्वभौमिक रूप से सभी को।

खाद्य कूपन (Food Coupons)

किसी कर्मचारी के भोजन संबंधी खर्चों को cover करने के लिए employers द्वारा भोजन/भोजन भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता आम तौर पर meal coupons के रूप में प्रदान किया जाता है। Taxation से छूट प्रति भोजन 50 रुपये तक मूल्य वाले कूपन पर लागू होती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, यदि कोई कर्मचारी प्रतिदिन 2 भोजन के साथ प्रति माह 22 दिन काम करता है, तो वह अपने वेतन से छूट के रूप में सालाना 26,400 रुपये तक का दावा कर सकता है।