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तेलंगाना में सरकारी और निजी नौकरियाँ

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Image Source : By Telangana Government - Telangana.gov.in, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132065182

यहाँ पढ़ें तेलंगाना में सरकारी और निजी नौकरियाँ के बारे में!

पिछले पांच वर्षों में 13.90% की average annual वृद्धि दर के साथ तेलंगाना भारत में सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। 2020-21 तक, राज्य का नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹13.59 लाख करोड़ (US$170 billion) है। सेवा क्षेत्र तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसने वर्ष 2018-19 में इसकी कुल GDP में लगभग 65% का योगदान दिया है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से IT सेवा उद्योग द्वारा संचालित हुई है, जिसमें तेलंगाना देश भर में IT और ITeS क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात के मामले में अग्रणी स्थान रखता है।

तेलंगाना सरकार वर्तमान में अपनी कुल क्षमता के 61% पर काम कर रही है, जिसमें लगभग 1.9 लाख job vacancies भरी जानी बाकी हैं।

Pay revision committee की report के अनुसार, तेलंगाना ने कई अन्य राज्यों की तुलना में कम जनसंख्या-कार्यबल अनुपात प्रदर्शित किया है, जो कार्यबल भागीदारी के मामले में पिछड़ने का संकेत देता है।

Pay revision committee report के findings के अनुसार, तेलंगाना में विभिन्न सरकारी विभागों में 1.91 लाख पद पिछले छह वर्षों से खाली पड़े हैं। प्रशासन को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकार ने outsourced और अनुबंध कर्मचारियों पर भरोसा किया है, उन्हें नाममात्र वेतन दिया जाता है।

 राज्य सरकार 

Retired IAS officer C R Biswal, के नेतृत्व में तीन सदस्यीय वेतन संशोधन समिति ने अपना काम शुरू किया और हाल ही में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। इसके बाद, रिपोर्ट को बुधवार को सार्वजनिक कर दिया गया, जिससे इसके निष्कर्षों और सिफारिशों तक पहुंच प्रदान की गई।

Report में बताया गया है कि तेलंगाना सरकार के 31 विभागों में से 4,91,304 कर्मचारियों की sanctioned संख्या है। Presently, कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 3,00,178 है, जिससे विभिन्न विभागों में 1.91 लाख से अधिक पद खाली हैं। यह रिक्ति कुल sanctioned संख्या का लगभग 39 प्रतिशत दर्शाती है।

कर्मचारी योजना

तीन लाख कर्मचारियों में से, 76.88 प्रतिशत महत्वपूर्ण कर्मचारी पांच specific departments, अर्थात् स्कूल शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राजस्व और पंचायत राज में केंद्रित हैं। इन विभागों में, स्कूली शिक्षा में कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 1,37,651 की sanctioned संख्या में से वर्तमान में 1,13,853 कर्मचारी हैं।