व्यापार और स्टार्टअप
Ease of doing business list में गुजरात दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
गुजरात सरकार ने व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को आसान बनाने के इरादे से आधिकारिक तौर पर Gujarat Single Window Clearance Act 2017 लागू किया है। इस act का उद्देश्य राज्य में निवेशक-अनुकूल माहौल को बढ़ावा देते हुए व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, मंजूरी और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियाओं में तेजी लाना है। Transparency को बढ़ावा देने, online अनुप्रयोगों को सक्षम करने और application निगरानी में सुधार करके, act ने अधिक सुव्यवस्थित और कुशल प्रक्रिया में योगदान दिया है।
मूल्यांकन
मूल्यांकन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गुजरात ने Top Achievers का स्थान हासिल किया है। गुजरात के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना भी इस श्रेणी में समान रैंक पर हैं।
गुजरात ने feedback-based मूल्यांकन में 90 प्रतिशत से अधिक अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि आंध्र प्रदेश ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान का दावा किया। विशेष रूप से, गुजरात ने इस index में अपनी पिछली रैंकिंग से आठ स्थान की छलांग लगाकर महत्वपूर्ण प्रगति की है।
यह assessment केंद्र सरकार के Promotion of Industry और Internal Trade (DPIIT) द्वारा किया गया था। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है, जिससे उनकी rankings निर्धारित होती है।
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman द्वारा जारी एक report के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ranking में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले सात राज्यों में से हैं। ranking वर्ष 2020 के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन पर आधारित है।
Top achievers हासिल करने वालों की list में हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु भी शामिल हैं। Ranking में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
प्रयास
इस प्रयास का primary objective निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, व्यापार के अनुकूल माहौल तैयार करना और देश भर में व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। यह व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP) को लागू करने में राज्यों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के माध्यम से स्वस्थ competition शुरू करके हासिल किया गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो राज्यों को अपने व्यापार सुधारों को लगातार बढ़ाने और देश के business ecosystem तंत्र के समग्र विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करे।
