आंध्र प्रदेश भारत में आर्थिक विकास में हमेशा सबसे आगे रहा है। आंध्र प्रदेश currently भारत के राज्यों में Ease of Doing Business पर DIPP ranking में नंबर 1 स्थान पर है। Visionary नेतृत्व के साथ, आंध्र प्रदेश भारत में सबसे अधिक मांग वाला निवेश गंतव्य बनने की आकांक्षा रखता है।
Ease of doing business: आंध्र प्रदेश राज्य rankings में शीर्ष पर है!
आंध्र प्रदेश सरकार के ease of doing business में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों से आगे शीर्ष पर है।
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के Business Reforms Action Plan के third edition में आंध्र प्रदेश ने 98.42 प्रतिशत score किया, और 98.33 प्रतिशत score के साथ तेलंगाना दूसरे स्थान पर है।
आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष 2019 के लिए केंद्र सरकार के नवीनतम ease of doing business survey में राज्यों की ranking में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि उपयोगकर्ता feedback system की नई पद्धति ने कई राज्यों के प्रदर्शन को नीचे गिरा दिया है क्योंकि उनके दावे feedback के साथ संरेखित नहीं थे।
Business Reform Action Plan
कई राज्यों जैसे कि हरियाणा (तीसरे से 16वें), कर्नाटक (आठवें से 17वें) और ओडिशा (24वें से 29वें) की rank में काफी गिरावट देखी गई क्योंकि latest Business Reform Action Plan राज्य सरकारों के सुधार दावों को नजरअंदाज करते हुए उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया पर आधारित है। नई पद्धति के तहत उत्तर प्रदेश की rankings पिछले दौर में 12वें से बढ़कर दूसरे स्थान पर आ गई, जबकि तेलंगाना एक साल पहले rankings में दूसरे स्थान से गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया।
Ranking, जिसे 2015 में 285 कार्य बिंदुओं के साथ पेश किया गया था, 2017-18 में 372 उपायों तक विस्तारित हो गई, जो 12 क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसमें registering property, करों का भुगतान और श्रम विनियमन सक्षमकर्ता शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश लगातार शीर्ष स्थान पर है, जो वास्तव में राज्य में investor friendly environment और पहले से transparent governance शासन का प्रमाण है। सरकार आंध्र सरकार जैसे क्षेत्रों में उद्योग द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सभी उपाय कर रही है। प्रदेश ने EODB राज्य सुधार कार्य योजना 2020-21 के एक भाग के रूप में अपनी पहुंच और सेवा वितरण दक्षता में सुधार के लिए अक्टूबर 2020 - जनवरी 2021 के दौरान 301 उद्योग संबंधी सुधार पेश किए हैं।
