सरकारी नौकरियाँ: शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे अधिक देखी गई है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उपयुक्त रोजगार के अवसरों की तलाश करने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती का संकेत देती है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में छात्र graduates हो रहे हैं, स्नातकों के लिए नौकरी की संभावनाओं की कमी है। हालाँकि, graduates के लिए कई सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं, और विशिष्ट option अध्ययन के क्षेत्र और योग्यता के आधार पर भिन्न होते हैं। Graduate स्तर की पढ़ाई के बाद कुछ सामान्य सरकारी नौकरी विकल्पों में सिविल सेवा, बैंकिंग क्षेत्र, रक्षा बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाएँ शामिल हैं। इन नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए, कई competitive government examinations (एसएससी) और banking परीक्षाओं जैसी प्रतिस्पर्धी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करते हैं।
First in India: आंध्र प्रदेश ने एक नीति लागू की है जिसके तहत private sector की 75% नौकरियां local candidates के लिए आरक्षित हैं, जिससे यह ऐसा provision शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
विजयवाड़ा:
आंध्र प्रदेश ने सभी निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में Local Candidates के लिए नौकरी आरक्षण अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य होने का गौरव हासिल किया है, भले ही इन कंपनियों को सरकार से वित्तीय या अन्य सहायता मिलती हो।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के K Chandrasekhar Rao ने राज्य सरकार में 80,039 recruitment को संबोधित करने के लिए immediate भर्ती की घोषणा की। तेलंगाना विधानसभा में एक बयान के दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए notifications लागू की जाएंगी।
राव ने घोषणा की कि संबंधित राष्ट्रपति के आदेश में किए गए reservation के अनुसार, local candidates के लिए सरकारी रोजगार में 95 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा, जो कार्यालय अधीनस्थ के सबसे lowest cadre से लेकर आरडीओ (Revenue Divisional Officer) के highest cadre तक होगा।
राष्ट्रपति के आदेश ने एक नई zonal system शुरू की जिसका उद्देश्य सरकारी रोजगार में local residents के लिए 95 प्रतिशत कोटा बढ़ाना है। Chief Minister Rao ने स्थानीय candidates के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश को सुरक्षित करने में सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए 95 percent local quota के साथ राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त किए हैं कि तेलंगाना के युवाओं को स्थायी नौकरी के अवसर मिले।
