Reserve Bank of India (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार, बैंकों और credit card issuers को भुगतान छूटने के तीन दिन बाद ही विलंब जुर्माना लगाने की अनुमति है।
Reserve Bank of India ने न्यूनतम क्रेडिट कार्ड बकाया की गणना के संबंध में एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार, credit card dues के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि पूरी तरह से ब्याज हिस्से को कवर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, शेष राशि मूलधन की ओर जाएगी।
RBI के इस कदम का उद्देश्य व्यक्तियों को debt trap में फंसने से रोकना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में credit card bill भुगतान के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि की कार्यप्रणाली और समायोजन में बदलाव लागू किया है। Credit cards जारी करने वाले विभिन्न बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को इन संशोधनों के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है।
क्या बदला है?
'Credit Card और Debit Card - जारी करने और आचरण निर्देश, 2022' शीर्षक वाले अपने master circular में, RBI ने इस बात पर जोर दिया कि न्यूनतम देय राशि सहित credit card dues के भुगतान के नियम और शर्तें इस तरह से संरचित की जानी चाहिए कि ' नकारात्मक परिशोधन।'
RBI ने कहा कि किसी भी unpaid charges, levies या taxes को ब्याज वसूलने या चक्रवृद्धि ब्याज के उद्देश्य से पूंजीकृत नहीं किया जाएगा।
