ओडिशा ने अपने बेहतर कारोबारी माहौल को प्रदर्शित करते हुए Ease of Doing Business rankings में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
बिजनेस करने में आसानी के मामले में कबीला राज्यों में ओडिशा ने अब Business Reforms Action Plan (BRAP) 2020 के आकलन report में 'Achiever' की उपलब्धि हासिल की है। Union Ministry of Commerce के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार सहयोग विभाग (DPIIT) की report जारी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्य के साथ-साथ ओडिशा की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है! Report में उल्लिखित उपलब्धि श्रेणी के अन्य राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है।
ओडिशा प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर देने के साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाने और परियोजना मंजूरी में तेजी लाने के लिए समर्पित है। राज्य ने मानव संपर्क को कम करते हुए उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए approvals और clearances की सुविधा के लिए एक online portal पेश किया है। ओडिशा " Ease of Doing Business " ढांचे को लागू करने में सबसे आगे रहा है, और एक मजबूत single window clearance तंत्र का नेतृत्व किया है। यह कानून के माध्यम से Single Window Clearance System (SWCS) स्थापित करने वाले भारत के पहले राज्यों में से एक था। यह प्रणाली निवेशकों को उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए सभी आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एकल नामित प्राधिकारी से संपर्क करने में सक्षम बनाती है।
Strategic partnerships, एक सहायक ecosystem, निवेश और नीतिगत interventions के माध्यम से, Startup ओडिशा प्रतिभाशाली उद्यमियों के लिए एक केंद्र बन गया है। एक गतिशील और विकसित पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, ओडिशा में 1550 से अधिक Startup Agritech, IT, Artificial Intelligence, Healthcare, Fintech, Bio-Technology और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए हैं।
2018 से, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) पूरे भारत में Start-up और व्यवसाय संचालन के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए Start-up Ranking अभ्यास आयोजित कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, इस अभ्यास का महत्व बढ़ गया है, नवीनतम संस्करण में रिकॉर्ड 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया है। राज्य Start-up Ranking अभ्यास का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके Start-up ecosystems तंत्र का पोषण करने और विभिन्न क्षेत्रों में लागू की गई सफल प्रथाओं से सबक लेने में सहायता करना है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और देश में Start-up पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
